एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : उप्र राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सीएम योगी आदित्य नाथ से मांग की है कि वह ग्रामीण और किसान उपभोक्ताओं पर बिजली की बढ़ी दरों का बोझ न लादें। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तीन रुपये प्रति यूनिट देने की बात कही थी। इसलिए वह नियामक आयोग को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 के तहत बिजली दरें न बढ़ाने के निर्देश दें। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार कराने के लिए नियामक आयोग पर दबाव बना रहा है। परिषद ने नियामक आयोग से अपील की कि वह दबाव में गरीबों और किसानों पर यह बोझ न लादें, वरना परिषद आंदोलन को बाध्य होगी।
अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि शहरी और ग्रामीण घरेलू करीब 10 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को 100 यूनिट में सीमित करने की बात की जा रही है। जबकि, दो कमरे में रहने वाला उपभोक्ता अगर 60 वॉट के दो पंखे गर्मी में 12 घंटे चलाता है, तो उसकी 43 यूनिट पूरी हो जाएगी ऐसे में 100 यूनिट में उसका गुजारा कैसे होगा? कई साल पहले जो बीपीएल परिवार को एक किलो वॉट 100 यूनिट बिजली दिए जाने का नियम था, जिसे बढ़ा कर वर्तमान में एक किलो वॉट 150 यूनिट किया गया। लेकिन, अब उसमें बढ़ोतरी के बजाए घटाना कहां का न्याय है? कहा कि पावर कॉरपोरेशन इस तरह के प्रस्ताव लाकर गरीबों को लालटेन युग में ले जाने की तैयारी कर रहा है।