मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में सुस्ती पर सीडीओ सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार
एक हफ्ते में कम से कम एक हजार कन्याओं का पंजीकरण करवाने के निर्देश
एनबीटी, लखनऊ
राजधानी में चार विभागों के अधिकारी सात महीनों में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना में महज 2 हजार 300 पंजीकरण ही करवा सके हैं। इनमें 1500 फॉर्म ऑनलाइन और 800 फॉर्म ऑफलाइन भरे गए हैं। कलेक्ट्रेट स्थित एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में बुधवार को सीडीओ मनीष बंसल ने लक्ष्य से कम पंजीकरण पर संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई।
सीडीओ के अनुसार अप्रैल 2019 में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की शुरूआत हुई थी। योजना के तहत चार विभाग के अधिकारियों को सत्यापन और पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि योजना की रफ्तार सुस्त देखते हुए संबंधित अधिकारियों को एक हफ्ते में कम से कम 1 हजार कन्याओं का पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदक का प्रदेश का निवासी होने के साथ ही पारिवारिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये होनी चाहिए। एक परिवार की अधिकतम दो बच्चियों को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है। लाभार्थी बालिकाओं को छह श्रेणियों में भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ पाने के लिए http://mksy.up.gov.in/"mksy.up.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।