66 लाख किसानों का 28 हजार करोड़ होगा कर्ज माफ

लखनऊ
सरकार पर किसानों की कर्जमाफी का बोझ हल्का हो सकता है। अब 84 लाख की बजाय लगभग 66 लाख किसानों का ही कर्ज सरकार को माफ करना होगा। इस तरह कर्जमाफी की धनराशि भी 36 हजार करोड़ से घटकर करीब 28 हजार करोड़ हो सकती है। सभी बैंकों से लोन का मिलान करने के बाद कर्जदारों की संख्या में कमी आई है।

नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्जमाफी का निर्णय लिया था। उस समय सरकार ने कर्जदार किसानों की संख्या का मोटा अनुमान लगाया था। उसके आधार पर लगभग 84 लाख ऐसे कर्जदार किसान गिने गए थे, जो लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर लगभग 36 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी का अनुमान लगाया जा रहा था। उसी के आधार पर सरकार ने बजट में प्रावधान भी किया। अब कर्जमाफी से पहले सभी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों का मिलान किया गया। इसमें सामने आया कि कि इनमें काफी किसान ऐसे हैं, जिन्होंने दो-तीन बैंकों से लोन लिया है। लोन एक ही बैंक का अधिकतम एक लाख रुपया माफ होगा। इस तरह किसानों की संख्या और कर्ज में कमी आई है।

आधार वालों की कर्जमाफी 15 तक
प्रदेश सरकार ने तय किया कि पहले चरण में उन किसानों का कर्ज माफ होगा, जिनके पास आधार कार्ड हैं। ऐसे किसान लगभग 40 लाख हैं। इनको 15 अगस्त तक कर्जमाफी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लगभग 24 लाख किसानों की कर्जमाफी उसके बाद दूसरे चरण में होगी। कर्जमाफी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर निगरानी होगी। इसके लिए कृषि, राजस्व, जिला प्रशासन और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की कमिटियां बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि निदेशक ज्ञान सिंह ने कहा, 'सभी लघु और सीमांत किसानों का एक लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आधार कार्ड जिनके पास हैं, उनको 15 अगस्त तक कर्जमाफी प्रमाण पत्र देने के लिए शासन ने निर्देश दिए हैं।'