एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन मोड में है। इसी माह दो पीसीएस अफसरों की बर्खास्तगी के बाद अब योगी सरकार के निशाने पर सस्पेंड चल रहे आईएएस अफसर राजीव कुमार हैं। नोएडा में प्लॉट आवंटन घोटाले में सजा काट चुके राजीव को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने नियम-14 के तहत राजीव को नोटिस भेजा है। 1983 बैच के आईएएस राजीव नोएडा प्लॉट मामले में ही अप्रैल, 2016 में सस्पेंड किए गए थे।
\Bयह होगी प्रक्रिया : \Bनियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने राजीव को 31 अक्टूबर, 2019 नोटिस देकर जवाब मांगा है। विभाग के एक अफसर ने बताया कि 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होता है, लेकिन राजीव के जवाब न देने पर नियमानुसार उन्हें 15 दिन की और मोहलत दी गई है। यह अवधि खत्म होने के बाद राज्य सरकार एक हफ्ते के भीतर जरूरी प्रक्रिया पूरी कर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। संघ लोकसेवा आयोग के चर्चा के बाद अफसर के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति या बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट---
700 से ज्यादा अफसरों पर ऐक्शन
योगी सरकार अब तक सात पीसीएस अफसरों समेत विभिन्न विभागों के 700 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुकी है।
विभाग कर्मचारी
ऊर्जा विभाग 169
गृह विभाग 51
परिवहन 37
राजस्व 36
बेसिक शिक्षा 26
पंचायती राज 25
पीडब्ल्यूडी 18
लेबर 16
संस्थागत वित्त 16
कर्मशल टैक्स 16