- पीड़ितों को जल्द न्याय दिलवाने के लिए सरकार कर रही प्रयास
एनबीटी, अयोध्या : बीजेपी की विधि प्रकोष्ठ के सम्मेलन मे रविवार को पहुंचे कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि अयोध्या में आकर मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि जनभावनाओं को देखते हुए मंदिर मुद्दे पर जल्द फैसला सुनाए जिससे रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मे जनभावनाओं को सर्वोपरि मान कर कोर्ट को फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आजादी के बाद काफी संख्या में पदों का सृजन किया है। त्वरित न्याय दिलवाने के लिए कई फैसले किए हैं। सरकार की मंशा है कि पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाए। इसी सिलसिले में 600 से अधिक पद सिविल जज जूनियर डिविजन के व 100 पद सिविल जज सीनियर डिविजन के सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सृजन के साथ 110 नई पारिवारिक अदालतें भी गठित की गई हैं। विधि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा रहा हैं, जिसके फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। मंत्री ने कहा कि 125 फास्ट ट्रैक कोर्ट, 25 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट एससी-एसटी का भी गठन कर समाज को त्वरित न्याय देने की पहल की गई। सरकार ने 10 नए एक्सीडेंटल कोर्ट के सृजन के साथ 13 नई कमर्शल कोर्ट का भी गठन किया है। सरकार का पूरा फोकस मुकदमों के त्वरित निस्तारण पर है। इसको ध्यान में रख कर जिलों में स्थाई लोक अदालतों को लगाया जा रहा है। जिससे लंबित मुकदमों में तेजी के साथ कमी आ रही है। बृजेश पाठक ने अवध क्षेत्र के 14 जिलों से सम्मेलन में आए वकीलों से कहा कि लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार के कार्यों से अवगत करवाएं। लोगों को बताएं कि नोटा के प्रयोग से देश का भला होने वाला नहीं है।
अवध क्षेत्र के विधि प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक रवि सिंह सिसोदिया कहा कि अयोध्या की पावन धरती को इंतजार है कि मंदिर कब बनेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आह्वान किया कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा अयोध्या का मामला क्यों टाला जा रहा है। इस अवसर पर संगठन महामंत्री प्रद्युम्न कुमार और प्रदेश संयोजक प्रशांत सिंह अटल अखिलेश अवस्थी, अयेाध्या के मेयर रिशिकेश उपाध्याय, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या महानगर के भाजपा अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, दीपक मिश्रा, निकिता शुक्ला, पियूष रंजन, अमन श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे।