दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शासन के सूत्रों का कहना है कि यूपी सरकार ने केवल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। 21 दिसंबर 2016 में इन जातियों को ओबीसी से एससी में शामिल करने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को स्टे कर दिया था। बाद में कोर्ट ने कहा कि इन्हें एससी का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है, लेकिन यह कोर्ट के निर्णयों के अधीन रहेगा।
यूपी कोर्ट के आदेश का दे रहा हवाला
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश शासन के सूत्रों का कहना है कि यूपी सरकार ने केवल हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है। 21 दिसंबर 2016 में इन जातियों को ओबीसी ...
Navbharat Times 3 Jul 2019, 6:30 am