एनबीटी, लखनऊ
गोमतीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय के सामने चल रही मॉडल शॉप के विरोध में सोमवार को बच्चे, महिलाएं और कई समाजसेवी अनशन पर बैठ गए। अनशन को कई राजनेताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। सभी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अब निर्णय नहीं लिया गया तो शॉप के सामने बेमियादी अनशन शुरू होगा, शॉप को खुलने नहीं दिया जाएगा। लोगों ने कहा कि जब एलडीए, पुलिस की जांच में शॉप का संचालन अवैध है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
गोमतीनगर थाने के पास केंद्रीय विद्यालय के ठीक सामने सड़क की दूसरी ओर मॉडल शॉप चल रही है। यहां खड़े होने वाले अराजक तत्व विद्यालय की छात्राओं पर फब्तियां कसते हैं। कई बार विवाद की नौबत आई है। इसके विरोध में शराब बंदी संघर्ष समिति, उम्मीद संस्था और पूर्व पार्षद रुद्र प्रताप सिंह की अगुआई में सोमवार को लोगों ने शॉप के बाहर एक दिवसीय अनशन किया। इन लोगों का कहना था कि शॉप के विरोध में सामाजिक संस्थाओं ने बीते दिनों में दो बार अनशन किया, लेकिन सिर्फ जांच हुई। नतीजा कुछ निकल नहीं पाया है। आबकारी विभाग ने जांच में शॉप संचालन को नियम के तहत बताया, जबकि पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से ये अवैध है। एलडीए ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे अवैध करार दिया है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। इससे लोगों में आक्रोश पनप रहा है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है। इस शॉप के संचालन के विरोध में हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है, जिसका अभी निर्णय आना है।
हर वर्ग के लोगों ने दिया समर्थन
समाजसेवी बलबीर सिंह मान और मुर्तजा के अलावा इस अनशन में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए। पूर्व मंत्री गीतम, बहुजन उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जोर सिंह, बौद्ध जीव उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, महानगर अध्यक्ष मो. सईद सिद्दीकी, पूर्व राज्यमंत्री हरपाल सिंह जग्गी, आलमबाग गुरुद्वारा के सदर बग्गा साहब स्वामी सारंग, नैशनल यूथ पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वाभिमान दल के अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव, क्राइस्ट चर्च के फादर बौद्धिस्ट और रामचंद्र, मूसा हसन, मिर्जा इशरत बेग, रजिया बेग आदि लोगों ने कहा कि यदि रात 11 बजे तक प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो बेमियादी अनशन की रणनीति बनाई जाएगी।
नियम के तहत है शॉप
एडीएम वेस्ट संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि आबकारी की जांच में शॉप नियम के तहत चल रही है। यदि एलडीए की जांच में अवैध है तो उसे वह बंद करवाए। जिला प्रशासन सहयोग करेगा।