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अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, AIMIM ने किया सवाल

एआईएमआईएम ने अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने पर आपत्ति जताई है। पार्टी चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने कहा सोमवार को कहा कि रातोंरात यह फैसला लेना सही नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खानों को जल्दबाजी में बंद करने की बजाय सरकार को उन्हें नियमन के लिए समय देना चाहिए।

एजेंसियां 27 Mar 2017, 4:35 pm
नई दिल्ली
नवभारतटाइम्स.कॉम aimim questions decision to shut down illegal slaughterhouses
अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, AIMIM ने किया सवाल

एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद किए जाने पर आपत्ति जताई है और राज्य सरकार पर किसी खास समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। पार्टी चीफ असादुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि रातोंरात यह फैसला लेना सही नहीं है क्योंकि यह एक आर्थिक मुद्दा है। उन्होंने कहा कि अवैध बूचड़खानों को जल्दबाजी में बंद करने की बजाय सरकार को उन्हें नियमन के लिए समय देना चाहिए।

हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा, 'यह पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की गलती है कि उसने बूचड़खानों को नियमित नहीं किया। नई सरकार को उन्हें बंद करने की बजाय नियमित किए जाने के लिए समय देना चाहिए।' ओवैसी ने कहा, 'रातोंरात फैसला लेना सही नहीं है। यह एक आर्थिक मुद्दा है। इससे जुड़े लोगों को बड़ा नुकसान होगा। अगर यह अवैध है तो इसे वैध बनाना चाहिए या वैध बूचड़खानों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि इससे कोई आर्थिक बाधा उत्पन्न न हो।'

उन्होंने कहा, 'यदि सरकार काला धन जमा रखने वालों को अपनी संपत्ति घोषित करने और उसे वैध बनाने का समय दे सकती है, तो फिर बूचड़खानों को नियमित करने के लिए समय क्यों नहीं दिया जा सकता? इसका अर्थ यह है कि वे किसी खास समुदाय को निशाना बना रहे हैं।'

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश में न केवल अवैध, बल्कि कुछ वैध बूचड़खाने भी बंद किए जा रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत से भैंस के मांस के निर्यात का कारोबार 26,000 करोड़ रुपये का है और आधी से भी ज्यादा निर्यात इकाइयां उत्तर प्रदेश में हैं। ओवैसी ने कहा, 'सरकार के इन कदमों से आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी। क्या सरकार इन निर्यातों को रोकना चाहती है? यदि ऐसा होता है तो पांच से 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे।'

इस बीच, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस बात को दोहराया है कि सरकार सिर्फ उन बूचड़खानों के खिलाफ काम करेगी जो अवैध हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सिर्फ अवैध बूचड़खानों के खिलाफ जांच चल रही है। जिनके पास लाइसेंस है उन्हें डरने की जरूरत नहीं।'

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि जो बूचड़खाने वैध हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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