आर्टिकल 370ः अखिलेश ने किया विरोध पर छोटी बहू बोलीं- ऐतिहासिक फैसला

लखनऊ
समाजवादी पार्टी ने सोमवार को संसद के अंदर से लेकर बाहर तक आर्टिकल 370 हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया। लखनऊ में पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने देश की अखंडता को मजबूत करने के लिए किसी भी कदम का स्वागत किया लेकिन उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में छल, कपट, बल का उपयोग लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन है। अखिलेश ने इशारों में आर्टिकल 370 खत्म किए जाने का विरोध किया तो उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव ने बीजेपी की इस पहल का खुलकर समर्थन किया।

मुलायम सिंह की छोटी बहू ने अपने जेठ का विरोध किया। अखिलेश यादव ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले में कहा कि वह देश की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाए गए किसी भी कदम का स्वागत है। लेकिन लोकतंत्र में छल, कपट, बल का उपयोग लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन है। सहमति और भरोसे से फैसले होने चाहिए। सभी दलों को बातचीत का हिस्सा बनाना चाहिए। एकतरफा निर्णय से विवाद पैदा होता है।

अपर्णा ने जाहिर की खुशी
हालांकि विश्लेषकों ने कहा कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर अखिलेश के बयान ने एसपी का रुख स्पष्ट नहीं है। हालांकि पार्टी प्रमुख के करीबी सहयोगी ने पुष्टि की कि पार्टी संसद के दोनों सदनों में विधेयक का विरोध करेगी। हालांकि उनके छोटे भाई की पत्नी ने समाजवादी पार्टी से इतर इस प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की है।

'हिंदू-मुसलमान अलगाव के चश्मे से न देखें'
मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने सोमवार के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, 'आज ऐतिहासिक फैसले से पूरा देश खुश है। अराजक तत्वों का दमन नागपंचमी के शुभ दिन हुआ इससे और भी खुशी है। देश की अखंडता और सौहार्द के लिए आवश्यक निर्णय। इसको हिंदू मुसलमान अलगाव के चश्मे से ना देखें।'

इस ट्वीट के बाद अपर्णा ने अंत में जय हिंद भी लिखा। उन्होंने इस ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी, पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। इधर एसपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी राज्यसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया। राम गोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को एक प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता है। उन्होंने संसद के बाहर कांग्रेस की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। राम गोपाल ने कहा, 'अनुच्छेद 370 संविधान का एक हिस्सा है। अगर इसे हटाना है, तो संविधान में संशोधन करना होगा।'


इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ें