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मिशन 2022: अब जनता को योगी सरकार के खिलाफ खड़ा करेगी कांग्रेस

बैठक में चर्चा की गई कि 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने तमाम वादे किए थे, लेकिन इनमें ज्यादातर अधूरे हैं। कई को अमल में लाया गया तो वह रूप नहीं दिया गया, जिसका वादा था। सरकार की इसी हकीकत को जनता के सामने रखा जाएगा।

रोहित मिश्रा | नवभारत टाइम्स 9 Dec 2019, 9:41 am
लखनऊ
नवभारतटाइम्स.कॉम प्रियंका गांधी
प्रियंका गांधी

बीते तीन दशक से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस अब जनता को ही सरकार के खिलाफ खड़ा करके अपनी सियासी जमीन बनाने की तैयारी में है। दो दिन तक प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नेताओं को संदेश दिया है कि वे जनता के मुद्दों पर उनके साथ खड़े हों। सरकार के खिलाफ तेवर आक्रामक रखें। माना जा रहा है कि 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली भारत बचाओ रैली के बाद पार्टी आंदोलनों की नई रणनीति बनाएगी, जिसमें समाज के अलग-अलग वर्गों को सरकार के मुकाबिल खड़ा किया जाएगा।

कांग्रेस सूत्रों की मानें तो छात्र, किसान, महिलाएं, कर्मचारी और बेरोजगारों की आवाज उन्हीं के माध्यम से उठाने की रणनीति कांग्रेस बनाएगी। इस रणनीति को फूलप्रूफ बनाने के लिए जल्द बड़े नेताओं की बैठक होगी। प्रियंका ने साफ कहा है कि प्रदेश सरकार कई मोर्चों पर जनता का विश्वास खो रही है। ऐसे में पार्टी सरकार को पिछले पांव पर धकेले रखे, ताकि जनता के सामने सरकार की असफलताओं को लाया जाए।

सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक होंगे दो-दो हाथ
बैठक में चर्चा की गई कि 2017 के चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने तमाम वादे किए थे, लेकिन इनमें ज्यादातर अधूरे हैं। कई को अमल में लाया गया तो वह रूप नहीं दिया गया, जिसका वादा था। सरकार की इसी हकीकत को जनता के सामने रखा जाएगा। सड़क पर कांग्रेस के तेवर तल्ख दिखें, इसकी भी रणनीति बनेगी। यह भी निर्देश हैं कि सड़क पर उतरने से पहले पूरी रणनीति बनाकर मसले को अंत तक ले जाया जाए।

प्रियंका के आक्रामक तेवर जारी
दो दिन की बैठकों के बाद दिल्ली लौटीं प्रियंका के प्रदेश सरकार पर आक्रामक तेवर कायम हैं। रविवार को उन्होंने ट्वीट कर गन्ना समर्थन मूल्य न बढ़ाने का मुद्दा उठाया। उन्नाव की ही एक खबर पर उन्होंने लिखा, उन्नाव पुलिस का थाने में शिकायत लेकर गई महिला के साथ व्यवहार देखिए। ऐसा तब है, जब वहीं पर एक दर्दनाक घटना घट चुकी है। बीजेपी सरकार और उसकी पुलिस झूठे प्रचार में माहिर है। असलियत यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव अभी तक उप्र सरकार ने लटका कर रखा है... आखिर कब तक।'
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रोहित मिश्रा

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