निसं, नवी मुंबई: पनवेल में 27 जुलाई से अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय शुरू हो जाएगा। इस बारे में राज्य सरकार ने 18 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी। न्यायालय में रायगड जिले के पनवेल, उरण, कर्जत और खालापुर तालुका क्षेत्र के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई होगी। अभी रायगड जिला मुख्यालय अलीबाग स्थित जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई होती है।
बता दें कि अभी मुकदमों के लिए लोगों को 2 से 4 घंटे तक की यात्रा करनी पड़ती है। इससे पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं। चारों तालुका के निवासी राज्य सरकार से पनवेल शहर में मुकदमों की सुनवाई की पिछले 27 साल से लगातार मांग कर रहे थे। पनवेल, उरण, खालापुर व कर्जत तालुका क्षेत्र में बढ़ते शहरीकरण व मुकदमों की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अंततः मांग मंजूर कर ली। इससे करीब 80 लाख लोगों को फायदा होगा।
\Bचलेंगे नए कोर्ट: \Bइस समय पनवेल न्यायालय संकुल में कुल 9 कोर्ट रूम हैं। इनमें से 6 कोर्ट रूम में दीवानी न्यायालय (वरिष्ठ स्तरीय) का संचालन हो रहा है। अब अलिबाग जिला मुख्यालय से हस्तांतरित दीवानी व फौजदारी मुकदमों की सुनवाई शेष 3 कोर्ट रूम में की जाएगी।
\B7,500 मुकदमे होंगे हस्तांतरित: \Bचारों तालुकाओं के करीब 70 फीसद दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई अलिबाग में की जा रही है। इनकी संख्या करीब 7,500 है। अब इनकी सुनवाई पनवेल न्यायालय में की जाएगी।
\B1,000 वकील करेंगे पैरवी: \Bइस समय पनवेल बार असोसिएशन की सूची में करीब 750 वकील हैं। इनके अलावा, नवी मुंबई, कर्जत और उरण के करीब 250 वकील हैं, जो पनवेल न्यायालय में पैरवी करेंगे।