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प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में मनमानी रोकने के लिए सरकार लाएगी कानून

​लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार क्लिनिकल इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट जल्द ही लाने वाली है। इस ऐक्ट के दोषी पाए जाने पर तहत 500 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है जिसे काफी कम माना जा रहा है।

महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 23 Feb 2018, 10:58 pm
मुंबई
नवभारतटाइम्स.कॉम हेल्थ सेक्टर में मनमानी रोकने को कानून
हेल्थ सेक्टर में मनमानी रोकने को कानून

लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार क्लिनिकल इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट जल्द ही लाने वाली है। इस ऐक्ट के जरिये मोटी फीस वसूलने वाले अस्पतालों और डॉक्टरों पर नकेल लगाए जाने की योजना है। साल 2010 में केंद्र सरकार ने प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में अवैध कार्यों को रोकने के इरादे से क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट प्रस्तावित किया था।

हालांकि, इसे लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे लोग कुछ ज्यादा खुश नहीं हैं। दरअसल, इस ऐक्ट के दोषी पाए जाने पर तहत 500 रुपये से 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है जिसे काफी कम माना जा रहा है। लोगों को लगता है कि इस कानून से कुछ अधिक हासिल नहीं किया जा सकेगा।

यह ऐक्ट ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होगा जो मरीजों का डायग्नोसिस, केयर या ट्रीटमेंट करते होंगे। इसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, आदि आएंगे।

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