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विरार-अलीबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर

जमीन अधिग्रहण में दिक्कत डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट बनाने में देरी8 मार्च को अधिकारियों की बैठक NeerajTiwari@timesgroup...

नवभारतटाइम्स.कॉम 27 Feb 2017, 8:30 am

जमीन अधिग्रहण में दिक्कत

डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट बनाने में देरी

8 मार्च को अधिकारियों की बैठक

Neeraj.Tiwari@timesgroup.com

मुंबई : विरार-अलीबाग मल्टी मोडल कॉरिडोर के लिए जमीन हथियाना एमएमआरडीए के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। इसके लिए कंसलटेंट नियुक्त की गई कंपनियां डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट में दिक्कतों का सामना कर रही हैं।

बता दें कि मुंबई मेट्रो पॉलिटन रीजन डिवेलपमेंट अथॉरिटी (एमएमआरडीए) ने अगस्त 2016 में विरार-अलीबाग कॉरिडोर का मास्टर प्लान बनाने के लिए तीन कंसल्टेंट कंपनियों को नियुक्त किया था। इसमें मोनार्क, फ्रेंच इंजिनियरिंग ग्रुप (एजिस), लुइस बर्जर के नाम शामिल थे। इसमें मोनार्क को प्रॉजेक्ट के लिए लगने वाली जमीन का जिम्मा सौंपा गया था, जबकि एजिस को डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी सौपी गई थी। वहीं लुइस बर्जर को पर्यावरण विभाग की मंजूरियों के लिए अपॉइंट किया गया था।

जमीन देने से सिडको की आना-कानी

इस प्रॉजेक्ट के लिए आवश्यक जमीन का अधिकांश हिस्सा सिडको के कब्जे में आता है। इसके अलावा इसका कुछ भाग नेशनल हाइवे के तहत भी आता है। सूत्रों की मानें तो सिडको अपनी जमीन एमएमआरडीए के अधीन करने से आना-कानी कर रहा है। इस वजह से प्रॉजेक्ट डिटेल रिपोर्ट बनाने में कंपनियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एमएमआरडीए के जॉइंट प्रॉजेक्ट डायरेक्टर दिलीप कावटकर ने बताया कि सरकारी जमीनों के अधिग्रहण में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन कुछ जमीनें जो निजी लोगों की हैं, उसके लिए एमएमआरडीए प्रयास कर रहा है। ताकि विरार-अलीबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर प्रॉजेक्ट को फास्टट्रैक पर लाया जा सके।

8 मार्च को बैठक

जमीन अधिग्रहण विवाद को निबटाने के लिए एमएमआरडीए, सिडको, नेशनल हाइवे की बैठक 8 मार्च को होनेवाली है। इस मीटिंग में कैसे प्रॉजेक्ट का निर्माण किया जाए इस पर बात की जाएगी। एमएमआरडीए आयुक्त यू पी एस मदान ने बताया कि जून से पहले हमें डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। इसके बाद हम प्रॉजेक्ट काम करना शुरू करेंगे।

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