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सातवां वेतन आयोग लागू करने पर 21, 530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

- सप्ताह में पांच दिन कार्य का निर्णय जल्द करेगी राज्य सरकार - केंद्र की तर्ज पर मातृत्व अवकाश लागू करने की भी है तैयारी प्रसं, मुंबई : ...

Navbharat Times 7 Mar 2018, 8:30 am

- सप्ताह में पांच दिन कार्य का निर्णय जल्द करेगी राज्य सरकार

- केंद्र की तर्ज पर मातृत्व अवकाश लागू करने की भी है तैयारी

प्रसं, मुंबई : महाराष्ट्र में सातवें वेतन आयोग लागू करने पर राज्य सरकार की तिजोरी पर हर साल 21,530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकार ने आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा पहले ही कर दी है।

विधान परिषद में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू के सदस्य कपिल पाटील और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्य आनंद ठाकुर, विक्रम काले व अन्य सदस्यों ने राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाबत प्रश्न पूछा था। सदस्यों के पूछे सवालों का उत्तर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दिया। उन्होंने सदन को बताया कि राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी के़ पी़ बख्शी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति की रिपोर्ट आने के बाद सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में अंतिम फैसला लेगी। मुनगंटीवार ने कहा कि सातवें वेतन आयोग को लागू करने में यदि दो-तीन महीने देरी भी हो गई, तब भी कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 17 लाख 27 हजार कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इससे सरकार पर हर साल 21,530 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा।

सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल

वित्तमंत्री मुनगंटीवार ने सदन को बताया कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 साल करने के बारे में राज्य में खटुआ समिति का गठन किया गया है। समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट दे देगी। मुनगंटीवार ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल करने पर सरकार के खजाने पर 5 से 6 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। कामकाज सप्ताह पांच दिन करने के बारे में वित्तमंत्री ने साफ किया कि सरकारी कर्मचारियों पांच दिन का सप्ताह लागू करने के बारे में कोई समिति गठित नहीं की गई है। वैसे, इस संबंध में सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग फैसला लेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर मातृत्व अवकाश लागू करने के बारे में वित्तमंत्री ने कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन इस संबंध में सरकार जल्द ही उचित फैसला लेगी।

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