\B- मेनटिनेंस फीस से जीएसटी हटाए जाने की भी मांग
- पुरानी इमारतों के लिए 300 करोड़ रुपये के विशेष फंड
विसं, मुंबई : \Bहाउसिंग सोसायटी की मेनटिनेंस फीस से जीएसटी हटाने, हाउसिंग सोसायटियों के लिए अलग से कानून बनाने तथा महानगर की पुरानी इमारतों की रिपेयरिंग के लिए 300 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड का प्रावधान करने का मामला विधानसभा में गूंजा।
मुंबई भाजपा अध्यक्ष व वरिष्ठ विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये तीनों मामला विधानसभा में उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि हाउसिंग सोसायटियों के लिए सरकार को अलग से कानून बनाए, क्योंकि शुगर को-ऑपरेटिव सोसायटियों का कानून हाउसिंग सोसायटियों पर लागू होने से लोगों को अपनी सोसायटी के लिए काम करने में काफी परेशानी हो रही है। मुंबई में कुल एक लाख से भी ज्यादा हाउसिंग सोसायटियां है, जिनमें लोग अपने घर के रखरखाव और मरम्मत के लिए काम करते हैं, लेकिन इन हाउसिंग सोसाटियों पर भी शुगर को-ऑपरेटिव सोसायटी की तरह सजा का प्रावधान लागू करने से लोग डर के मारे अपने ही घर के रखरखाव के लिए भी हाउसिंग सोसायटियों में काम ही नहीं करना चाहते, इसलिए सरकार को शुगर को-ऑपरेटिव सोसायटी से अलग नॉर्मल को-ऑपरेटिव सोसायटियों के लिए पृथक कानून बनाना चाहिए।
उन्होंने सरकार से मांग की कि हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले लोग अपने घर की मरम्मत के लिए जो मेनटिनेंस फीस भरते हैं, सरकार उस पर भी जीएसटी लगती है। उन्होंने जीएसटी हटाने के लिए केंद्र सरकार के पार प्रस्ताव भेजने की भी सरकार से मांग की। उन्होंने हाउसिंग सोसायटी की मेनटिनेंस फीस से जीएसटी हटाने की मांग करते हुए सरकार से मुंबई की 20,000 से ज्यादा पुरानी इमारतों की रिपेयरिंग के लिए 300 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड का प्रावधान भी करने की मांग की है।
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