सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जीडीडी आवास और शहरी मामलों के विभाग के तहत आता है, जो लगातार सिंघला के पास है। बयान के मुताबिक हाल ही में शहरी विकास विभाग और जीडीडी को आवास और शहरी मामलों के विभाग के तहत मिला दिया गया।
इसके पहले राज्य सरकार के तहत जीडीडी एक अलग विभाग था। आवास और शहरी मामलों के विभाग के अलावा सिंघल के पास सिंचाई विभाग भी है। फेरबदल के दौरान सिंघल की जिम्मेदारियों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री के रूप में एक साल पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा ने बृहस्पतिवार को कैबिनेट में विस्तार करेन के अलावा मंत्री पद पर फेरबदल भी किया।
नये कैबिनेट मंत्री बनाए गए लोगों में भाजपा विधायक नंदिता गरलोसा और जयंत मल्ला बरुआ शामिल हैं। दो नये मंत्रियों के साथ असम में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 16 हो गई है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को राज्य मंत्री नहीं बनाया गया है।
वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन के मुताबिक राज्य में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों की संख्या के 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती है।
असम विधानसभा की सदस्य संख्या 126 है,इसलिए यहां 19 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है।