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जहानाबाद-गोपालगंज समेत 10 शहरों को नीतीश सरकार बनाएगी स्मार्ट, उधर अस्पतालों में जल्द ही 'दीदी की रसोई'

Bihar News: बिहार कैबिनेट ने शुक्रवार को 23 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक नीतीश सरकार 10 शहरों को स्मार्ट बनाएगी। इसके लिए शहरों का चुनाव भी कर लिया गया है। वहीं बिहार के अस्पतालों में मरीजों के कपड़े और खाने का जिम्मा जीविका दीदीयां संभालेंगी। पढ़िए ये पूरी खबर...

Edited byऋषिकेश नारायण सिंह | नवभारतटाइम्स.कॉम 28 Jan 2023, 8:39 am
पटना: बिहार सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को 10 शहरों के नए नियोजन क्षेत्रों को अपनी मंजूरी दे दी ताकि संबंधित नियोजन प्राधिकरणों के गठन और भविष्य के विकास के लिए मास्टर प्लान का मसौदा तैयार किया जा सके। अरवल, सुपौल, सोनपुर, शेखपुरा, बांका, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा, नवादा और भागलपुर ऐसे शहर हैं जहां सरकार शहरी क्षमता वाले संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजित शहरीकरण और विकास गतिविधियों की परिकल्पना करने की योजना बना रही है। प्रत्येक सूचीबद्ध शहर के लिए नियोजन प्राधिकरण बनाया जाएगा, जो बदले में मास्टर प्लान तैयार करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नवभारतटाइम्स.कॉम nitish file meeting
फाइल फोटो


बिहार कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी

एक अन्य बड़े फैसले में मंत्रिपरिषद ने पटना जिले के बख्तियारपुर में कृषि विभाग की 10 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय (पीपीयू) के भवन निर्माण एवं परिसर विकसित करने के लिए हस्तांतरित करने के निर्णय को मंजूरी दी। संयोग से, गया स्थित मगध विश्वविद्यालय से अलग किए गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पास अपना भवन नहीं है।
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अब बिहार के अस्पतालों में दीदी की रसोई

कैबिनेट ने सभी जिला, अनुमंडल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भर्ती मरीजों को कपड़े और पौष्टिक भोजन की आपूर्ति जीविका दीदियों को सौंपने के फैसले को भी मंजूरी दे दी। वे इन स्वास्थ्य संस्थानों की साफ-सफाई का भी ध्यान रखेंगी। कैबिनेट की मंजूरी के अनुसार, जीविका दीदियां सामुदायिक रसोई चलाएंगी, जिसे 'दीदी की रसोई' कहा जाएगा। इसी तरह भर्ती मरीजों को कपड़े की आपूर्ति भी उनके जरिए की जाएगी। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना समिति की ओर से गजट अधिसूचना जारी होने के बाद प्रति रोगी पर होने वाले खर्च की गणना की जायेगी । मरीजों को आपूर्ति के लिए आवश्यक कपड़ों की खरीद बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के जरिए की जाएगी। हालांकि, स्वच्छता के रखरखाव के लिए, स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समाज के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
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इन फैसलों को भी मंजूरी

कैबिनेट ने ताजपुर में एनएच-28 को कर्जन में एनएच-30 के साथ फोर लेन पुल (5.51किमी) के माध्यम से जोड़ने के शेष कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित कंपनी को 935.77 करोड़ रुपये के एकमुश्त फंड को मंजूरी दी। वहीं महिला चरखा समिति को वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए दो करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, इसके अलावा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के लिए 4.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
लेखक के बारे में
ऋषिकेश नारायण सिंह
नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिहार-झारखंड प्रभारी। पत्रकारिता में जनमत टीवी, आईबीएन 7, ईटीवी बिहार-झारखंड, न्यूज18 बिहार-झारखंड से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक 17 साल का सफर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से शुरुआत के बाद अब बिहार कर्मस्थल। देश, विदेश, अपराध और राजनीति की खबरों में गहरी रुचि। डिजिटल पत्रकारिता की हर विधा को सीखने की लगन।... और पढ़ें

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