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बिहार समेत 6 राज्यों में रोजगार को अनलॉक करने का मोदी प्लान, जानिए कहां क्या मिलेगा काम

केंद्र सरकार ने (modi government) ने बिहार के लिए अनलॉक 1 में रोजगार के दरवाजे खोलने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार इसकी शुरूआत बिहार के खगड़िया जिले से करेगी। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है अनलॉक इम्प्लॉयमेंट का मोदी प्लान।

नवभारतटाइम्स.कॉम 18 Jun 2020, 5:37 pm
नई दिल्ली/ पटना:
नवभारतटाइम्स.कॉम modi nitish nbt.
बिहार में रोजगार अनलॉक करने का 'मोदी प्लान'

केंद्र सरकार (union government) ने गुरुवार को बिहार (bihar news) समेत देश के 6 राज्यों के 116 जिलों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए बड़ी योजना (modi plan) का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही देश के प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांव वापस जाना चाहते थे। केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर कुछ व्यवस्थाएं की और वो वापस चले गए। अब (unlock1) सरकार ने उन जिलों पर ध्यान दिया है, जहां प्रवासी मजदूर बड़े पैमाने पर लौटे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने 6 राज्यों के 116 जिलों में बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी श्रमिकों के कौशल सेटों की बढ़िया से पहचान कर ली है।

बिहार के अलावा इन राज्यों में भी मिलेंगे रोजगार के अवसर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। इनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं।

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20 जून को गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत
प्रधानमंत्री कार्यालय (narendra modi) की ओर से जारी बयान के अनुसार, पीएम मोदी (modi plan) 20 जून को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (nitish kumar) और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (sushil modi) की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये मिशन बिहार के खगड़िया जिले में बेलदौर ब्लॉक के तेलिहार गांव से शुरू होगा।
ये वीडियो भी देखें...

कैसे और क्या मिलेगा रोजगारनिर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर के पास रोजगार देने की योजना की घोषणा की है। इसके तहत 125 दिनों का रोजगार तुरंत देने की व्यवस्था होगी। इसमें केंद्र सरकार की कुल 25 योजनाएं शामिल हैं जिसके तहत रोजगार दिया जाना है। इस मिशन में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना भी शामिल है।

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