रायपुर
'छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों को फैलने नहीं दें।' ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कही हैं। यही नहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ते दबाव और शहरों में उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को कई जरूरी निर्देश भी दिए।
शहरों के साथ ही गांव के विकास पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने रायपुर में कहा कि सरकार ने ग्रामीण स्तर पर विश्व स्तरीय आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर स्कूल, शिक्षा और रोजगार के नए साधन सृजित करने का संकल्प लिया है। अब इस दिशा में आगे बढ़ना है इसलिए कलेक्टर ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कमर कस लें। गोठान तेजी से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सेंटर प्वाइंट बन रहे हैं।
इसे भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई सस्ती दवा की दुकानें, आधी से भी कम कीमतों पर मिल रहीं दवाएं, देखें रेट चार्ट
सीएम ने कलेक्टर को दिए खास निर्देश
पहले फेज में छह हजार से अधिक गोठानों के निर्माण पर युद्ध स्तर पर काम किया गया। दूसरे चरण में इनके संचालन, संधारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर हजार गोठानों को स्वालंबी बनाए जाने का काम किया गया। तीसरे फेज में गोठानों को केंद्र में रखकर ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना शासन का महत्वकांक्षी लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें टीम भावना से काम करते हुए ग्रामीण लोगों में उद्यमिता की भावना विकसित करने का काम करना है। यह आजीविका की नई साधन शुरू किए जाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। रोका छेका अभियान एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें रोका छेका अभियान केवल धान कटाई तक सीमित नहीं रहे, यह लगातार चलता रहे।
'गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों को फैलने नहीं दें'
कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति पूर्ण राज्य है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण जरूरी है। सूचना ही शक्ति है, जिला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों फैलने नहीं दें।
भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अन्य फसलों को शामिल किए जाने के सरकार के फैसले को देखते हुए इसके प्रचार-प्रसार में कलेक्टर को खास ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर कृषि विभाग के समन्वय से व्यक्तिगत तौर पर ये काम करें। कलेक्टर क्लस्टर की पहचान कर एक-एक विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने में प्रभावी कदम उठायें।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की विशिष्ट परियोजना है। यह देश में अपने तरह की पहली योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर इसके लिए जिला स्तर से पंचायत वार टीम बनाकर मिशन मोड पर काम करें।
'छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्ण राज्य है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों को फैलने नहीं दें।' ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में कही हैं। यही नहीं छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ते दबाव और शहरों में उपलब्ध सीमित संसाधनों को देखते हुए अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को कई जरूरी निर्देश भी दिए।
शहरों के साथ ही गांव के विकास पर खास जोर
मुख्यमंत्री ने रायपुर में कहा कि सरकार ने ग्रामीण स्तर पर विश्व स्तरीय आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर स्कूल, शिक्षा और रोजगार के नए साधन सृजित करने का संकल्प लिया है। अब इस दिशा में आगे बढ़ना है इसलिए कलेक्टर ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कमर कस लें। गोठान तेजी से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सेंटर प्वाइंट बन रहे हैं।
इसे भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई सस्ती दवा की दुकानें, आधी से भी कम कीमतों पर मिल रहीं दवाएं, देखें रेट चार्ट
सीएम ने कलेक्टर को दिए खास निर्देश
पहले फेज में छह हजार से अधिक गोठानों के निर्माण पर युद्ध स्तर पर काम किया गया। दूसरे चरण में इनके संचालन, संधारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर हजार गोठानों को स्वालंबी बनाए जाने का काम किया गया। तीसरे फेज में गोठानों को केंद्र में रखकर ग्रामीण औद्योगिक पार्क विकसित किया जाना शासन का महत्वकांक्षी लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को हासिल करने में हमें टीम भावना से काम करते हुए ग्रामीण लोगों में उद्यमिता की भावना विकसित करने का काम करना है। यह आजीविका की नई साधन शुरू किए जाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। रोका छेका अभियान एक जन आंदोलन के रूप में स्थापित हुआ है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें रोका छेका अभियान केवल धान कटाई तक सीमित नहीं रहे, यह लगातार चलता रहे।
'गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों को फैलने नहीं दें'
कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति पूर्ण राज्य है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पर उचित पर्यवेक्षण जरूरी है। सूचना ही शक्ति है, जिला प्रशासन का सूचना तंत्र सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। गलत तथ्यों का खंडन करें, अफवाहों फैलने नहीं दें।
भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अन्य फसलों को शामिल किए जाने के सरकार के फैसले को देखते हुए इसके प्रचार-प्रसार में कलेक्टर को खास ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर कृषि विभाग के समन्वय से व्यक्तिगत तौर पर ये काम करें। कलेक्टर क्लस्टर की पहचान कर एक-एक विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने में प्रभावी कदम उठायें।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की विशिष्ट परियोजना है। यह देश में अपने तरह की पहली योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। कलेक्टर इसके लिए जिला स्तर से पंचायत वार टीम बनाकर मिशन मोड पर काम करें।