झारखंड : हेमंत सोरेन को राहत नहीं बल्कि नई तारीख मिली, कोर्ट ने कहा- फैसले को कहीं भी चुनौती देने की आजादी

रवि सिन्हा, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज और आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हियरिंग थी। इस दौरान महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी याचिका (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल किया जा रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई पर रोक लगाई जाए।

महाधिवक्ता की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को सीनियर वकीलों के गैरहाजिर रहने का भी हवाला दिया गया, साथ ही सुनवाई के लिए नई तारीख देने का आग्रह किया गया। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, तो मामले में अब मेरिट पर बहस होगी। सुनवाई की अगली तिथि 17 जून को तय की गई है।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत को ये जानकारी दी कि 3 जून को इस मामले में मेंटेनबिलिटी को लेकर जो ऑर्डर दिया गया है, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसलिए अभी इस मामले में सुनवाई रोक दी जाए। वहीं, खंडपीठ ने साफ कहा कि सुनवाई जारी रहेगी, फैसले को कहीं भी चुनौती देने की आजादी है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल रोहतोगी अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। जबकि भारत सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू और याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की।