जज उत्तम आनंद मौत केस: CBI की दलील पर HC ने जताई नाराजगी, कहा- विशेषज्ञ की तरह नहीं हो रही जांच

रांची: धनबाद के एडीजे उत्तम आनंद (Dhanbad Judge Uttam Anand Death Case) की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई। अदालत ने सीबीआई (CBI) की जांच पर निराशा जाहिर करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा है कि सीबीआई विशेषज्ञ की तरह जांच नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि कहा कि आरोपी को बचने का रास्ता दिया जा रहा है। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 28 जनवरी निर्धारित की गयी है।


मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया कि यह घटना मोबाइल छिनतई की प्रतीत होती है। घटना के वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद यह पाया गया है कि जज साहब प्रत्येक दिन उस समय मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं निकलते थे। यह उनका नियमित रूटीन नहीं था कि रेकी करके उनका पीछा किया जा सकता था। इसके अलावा नार्को टेस्ट और अन्य टेस्ट के आधार पर यह प्रतीत होता है कि यह मोबाइल छीनने के क्रम में इस घटना को अंजाम दिया गया।
Dhanbad Judge Death Case : HC ने CBI की थ्योरी पर जताई नाराजगी, पकड़े गए आरोपियों की नार्को टेस्ट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
जज साहब के हाथ में रूमाल है तो मोबाइल छीनने की दलील उचित नहीं: कोर्ट
सीबीआई की ओर से दिए गए इस तर्क पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि लगता है कि सीबीआई मामले की जांच ना कर आरोपी को बचाने के लिए इस तरह की नई कहानी बना रही है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की ओर से जो नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश गयी है, उसमें आरोपी का बयान है कि जज साहब जा रहे हैं, ऐसे में उसे पहले से पता है कि वे जज साहब है। जज साहब के हाथ में रूमाल है, ऐसे में जब उनके हाथ में मोबाइल था ही नहीं, तो मोबाइल छीनने के लिए ऐसा क्यों किया जाएगा। इसलिए सीबीआई की यह दलील उचित नजर नहीं आती।


हाई कोर्ट की ओर से की जा रही केस की मॉनिटरिंगगौरतलब है कि पिछले वर्ष 28 जुलाई को धनबाद में मॉर्निंग वॉक के समय धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के निकट जज उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी, जिसमें उनकी मौत हो गयी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामला संज्ञान में लेने के बाद सीबीआई पूरे केस की जांच कर रही है और हाई कोर्ट की ओर से केस की मॉनिटरिंग की जा रही है।