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MP : शिक्षा मंत्री ने किया साफ, स्कूली छात्रों को नहीं दिया जाएगा जनरल प्रमोशन

कोरोना काल में तमाम स्कूल बंद हैं। इस बीच एमपी के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया है कि किसी भी कक्षा में छात्रों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा।

नवभारतटाइम्स.कॉम 10 Dec 2020, 8:48 am
भोपाल
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स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिए आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे।


मंत्री परमार ने सीबीएससी से मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ इसे लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रदान करना समाज के उत्थान का एक महान सेवार्थ कार्य है। इस कोरोना संकट काल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चों का भविष्य संवारना है। उन्हें शिक्षा देने के साथ-साथ कोरोना से बचाना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

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स्कूल के प्रतिनिधियों ने मंत्री परमार को कोविड की वजह हो रही समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस पालक नहीं जमा कर रहे हैं, जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल संचालन में समस्या आ रही है। इसके साथ ही प्रतिनिधियों ने इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र 15 मई 2021 तक बढ़ाने, कक्षा छठी और आठवीं को जनवरी 2021 और कक्षा पहली से पांचवी तक की कक्षाएं 15 जनवरी 2021 से संचालित करने का सुझाव दिया है।

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वहीं, स्कूल संचालकों ने मंत्री परमार से आग्रह किया कि अप्रैल 2020 से अनलॉक पीरियड तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल बस टैक्स, आरटीओ परमिट और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ कर दिया जाए।

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स्कूल प्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के संचालन के बारे में शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कक्षा छठवीं से आठवीं तक की कक्षाओं के बारे में निर्णय कोरोना वायरस संक्रमण की परिस्थितियों अनुरूप लिया जाएगा। इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया जाएगा।

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