भोपाल: मध्य प्रदेश के लिए साल 2023 चुनावी है। कांग्रेस ने जहां सरकार बनने पर कर्जमाफी करने का ऐलान कर दिया है, वहीं, भाजपा भी अब किसानों के मुद्दे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने नया दांव चलने जा रही है। अब सरकार गरीब किसानों के बीमा राशि को पूरा प्रीमियम खुद भरने की तैयारी में है।
बताया जा रहा है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 72 लाख सीमांत किसानों को लाभ पहुंचेगा। अब इन किसानों के लिए सरकार खुद फसल बीमा कराएगी और उसका सौ फीसदी प्रीमियम भी भरेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का फायदा शुरुआती चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं, दूसरे चरण में 28 लाख किसानों को इस बीमा प्रीमियम का लाभ मिलेगा। सरकार अभी इस योजना पर काम कर रही है, इसमें जल्द ही फाइनल निर्णय लिया जा सकता है।
वर्तमान में फसल बीमा करवाने के लिए किसान और सरकार दोनों ही बीमा राशि का प्रीमियम जमा करते हैं। सरकार फसल बीमित राशि में से 8 फीसदी प्रीमियम जमा करती है, जबकि डेढ़ से दो फीसदी राशि किसानों को जमा करना होता है। अब सरकार यह मान रही है कि छोटे किसान बीमा नहीं करवा पाते हैं, इसलिए उन्हें फसल बीमा नहीं मिल पाता, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों का पूरा प्रीमियम जमा करेगी।
48 लाख किसान एक हेक्टेयर के सीमांत किसान हैं। 28 लाख किसान ढाई एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के हैं। वहीं, 25 एकड़ से ऊपर के 63 हजार किसान हैं। अब तक प्रदेश मे 24 लाख 37 हजार किसानों का बीमा हुआ है। 25 प्रतिशत किसानों की फसलों का ही बीमा हुआ है और 75 प्रतिशत किसान वंचित रह गए है। ये वो 76 लाख किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम के सीमांत वाले हैं। अब इन किसानों का बीमा प्रीमियम शिवराज सरकार भरेगी।आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 01 करोड़ 03 लाख किसान हैं। इनमें से वर्ष 2021-22 में 44 लाख किसानों ने फसल बीमा का लाभ लिया। वहीं, वर्ष 2020-21 में 51 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है।
रिपोर्ट: दीपक राय
72 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
बताया जा रहा है कि इस योजना से प्रदेश के करीब 72 लाख सीमांत किसानों को लाभ पहुंचेगा। अब इन किसानों के लिए सरकार खुद फसल बीमा कराएगी और उसका सौ फीसदी प्रीमियम भी भरेगी। अनुमान जताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले का फायदा शुरुआती चरण में 48 लाख किसानों को मिलेगा। वहीं, दूसरे चरण में 28 लाख किसानों को इस बीमा प्रीमियम का लाभ मिलेगा। सरकार अभी इस योजना पर काम कर रही है, इसमें जल्द ही फाइनल निर्णय लिया जा सकता है।
अभी है यह व्यवस्था
वर्तमान में फसल बीमा करवाने के लिए किसान और सरकार दोनों ही बीमा राशि का प्रीमियम जमा करते हैं। सरकार फसल बीमित राशि में से 8 फीसदी प्रीमियम जमा करती है, जबकि डेढ़ से दो फीसदी राशि किसानों को जमा करना होता है। अब सरकार यह मान रही है कि छोटे किसान बीमा नहीं करवा पाते हैं, इसलिए उन्हें फसल बीमा नहीं मिल पाता, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों का पूरा प्रीमियम जमा करेगी।
मध्य प्रदेश में किसानों का गणित
48 लाख किसान एक हेक्टेयर के सीमांत किसान हैं। 28 लाख किसान ढाई एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक के हैं। वहीं, 25 एकड़ से ऊपर के 63 हजार किसान हैं। अब तक प्रदेश मे 24 लाख 37 हजार किसानों का बीमा हुआ है। 25 प्रतिशत किसानों की फसलों का ही बीमा हुआ है और 75 प्रतिशत किसान वंचित रह गए है। ये वो 76 लाख किसान हैं, जो 5 एकड़ से कम के सीमांत वाले हैं। अब इन किसानों का बीमा प्रीमियम शिवराज सरकार भरेगी।आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 01 करोड़ 03 लाख किसान हैं। इनमें से वर्ष 2021-22 में 44 लाख किसानों ने फसल बीमा का लाभ लिया। वहीं, वर्ष 2020-21 में 51 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है।
रिपोर्ट: दीपक राय