तिरुवनंतपुरम
केरल सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के वास्ते बजट में कुछ कदम उठाए हैं। राज्य विधानसभा में गुरुवार को पेश 2019-20 के बजट में सिनेमा टिकट, बीयर और वाइन के दाम बढ़ाने और 'बाढ़ उपकर' लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केरल की लेफ्ट सरकार ने बाढ़ के बाद अपना पहला बजट पेश किया। इस दौरान, वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण गतिविधियों पर जोर दिया। थॉमस इसाक ने कहा, 'पिछले साल बाढ़ में तबाह हुए केरल के पुनर्निर्माण के लिए 25 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। यह बजट नए केरल के निर्माण के लिए है।' 'केरल पुनर्निर्माण' पहल के लिए 1,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए सोना, चांदी और प्लैटिनम के आभूषण सहित पांचवीं अनुसूची में आने वाले सभी उत्पादों पर 0.25 प्रतिशत का 'बाढ़ उपकर' लगाया जाएगा। यह उपकर आपूर्ति मूल्य पर लगेगा।
कई सेवाओं पर लगाया गया सेस
जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं पर एक प्रतिशत की दर से बाढ़ उपकर लगाया जाएगा। इसाक ने कहा कि यह उपकर दो साल के लिए होगा। इस कदम से हर साल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बजट में बीयर, वाइन समेत सभी तरह की विदेशी शराबों की पहली बिक्री पर कर की दर में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। इससे 180 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
इसके अलावा सिनेमा देखना भी महंगा होगा। बजट में स्थानीय निकायों को फिल्म टिकटों पर 10 प्रतिशत का एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई है। इसाक ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के मुताबिक, सिनेमा टिकटों पर शुल्क को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसपर स्थानीय निकाय को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मनोरंजन कर लगाने की अनुमति दी है।
सभी पेंशनों में 100 रुपये की बढ़ोतरी
केरल सरकार ने बजट में नई मोटरसाइकलों, कारों और निजी उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले निजी सेवा वाहनों पर एक प्रतिशत का शुल्क लगाया है। इससे 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। आवासीय इमारतों के लिए विलासिता कर की दरों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। लाखों लाभार्थियों को फायदा देते हुए सभी कल्याणकारी पेंशनों में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसाक ने कहा कि कुल बजट खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
केरल सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्य के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के वास्ते बजट में कुछ कदम उठाए हैं। राज्य विधानसभा में गुरुवार को पेश 2019-20 के बजट में सिनेमा टिकट, बीयर और वाइन के दाम बढ़ाने और 'बाढ़ उपकर' लगाने का प्रस्ताव किया गया है। केरल की लेफ्ट सरकार ने बाढ़ के बाद अपना पहला बजट पेश किया। इस दौरान, वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण गतिविधियों पर जोर दिया।
कई सेवाओं पर लगाया गया सेस
जीएसटी टैक्स सिस्टम के तहत 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के दायरे में आने वाली सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं पर एक प्रतिशत की दर से बाढ़ उपकर लगाया जाएगा। इसाक ने कहा कि यह उपकर दो साल के लिए होगा। इस कदम से हर साल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। बजट में बीयर, वाइन समेत सभी तरह की विदेशी शराबों की पहली बिक्री पर कर की दर में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया गया। इससे 180 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
इसके अलावा सिनेमा देखना भी महंगा होगा। बजट में स्थानीय निकायों को फिल्म टिकटों पर 10 प्रतिशत का एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने की मंजूरी दी गई है। इसाक ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के मुताबिक, सिनेमा टिकटों पर शुल्क को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने इसपर स्थानीय निकाय को 10 प्रतिशत अतिरिक्त मनोरंजन कर लगाने की अनुमति दी है।
सभी पेंशनों में 100 रुपये की बढ़ोतरी
केरल सरकार ने बजट में नई मोटरसाइकलों, कारों और निजी उद्देश्य के लिए उपयोग होने वाले निजी सेवा वाहनों पर एक प्रतिशत का शुल्क लगाया है। इससे 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। आवासीय इमारतों के लिए विलासिता कर की दरों में भी संशोधन का प्रस्ताव है। लाखों लाभार्थियों को फायदा देते हुए सभी कल्याणकारी पेंशनों में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसाक ने कहा कि कुल बजट खर्च 1.42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।