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त्रिपुरा सरकार ने राज्य में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को दी मंजूरी

त्रिपुरा सरकार ने राज्य में नए अकादमिक सत्र के लिए सभी सरकारी और वित्त पोषित स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भाषा 28 Dec 2018, 11:20 pm
अगरतला
नवभारतटाइम्स.कॉम biplab
फाइल फोटो: त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब

त्रिपुरा सरकार ने अप्रैल 2019 से शुरू हो रहे नए अकादमिक सत्र से सभी सरकारी और वित्त पोषित विद्यालयों में लेफ्ट सरकार के दौरान लागू स्कूली पाठ्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पाठ्यक्रम लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद इस पाठ्यक्रम को बदलने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)- इंडिजीनिस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) गठबंधन सरकार ने मार्च में सत्तासीन होने के बाद ही स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी। यह गठबंधन 25 साल के लेफ्ट शासन को अपदस्थ कर सत्ता में आया था। शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ ने कहा कि इस बदलाव से राज्य के विद्यार्थी अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के बराबर प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे और इस परिवर्तन से राज्य की शिक्षा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचेगी।

मंत्री ने इससे पहले आरोप लगाया था कि वाम मोर्चे की सरकार विद्यार्थियों को गलत पाठ पढ़ाकर स्कूली पाठ्यक्रम के सांप्रदायीकरण में लगी थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पहले ही दो लाख से ज्यादा नई किताबें खरीद चुका है और 64 हजार अन्य किताबें भी जल्द ही राज्य में पहुंचाई जाएंगी। बीजेपी-आईपीएफटी गठबंधन सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने राज्य के विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किए जाने की सिफारिश की थी। उसने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन का भी सुझाव दिया था।

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