वेतन आयोग की सिफारिशों का मामला, सरकार पर दबाव बनाएगा कर्मचारी संघ

चंडीगढ़
हरियाणा के करीब 1 लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाया है। इनमें आधे कर्मचारी बोर्डों व निगमों के हैं। इधर, हरियाणा के कर्मचारियों के एक बड़े वर्ग की अगुवाई करने वाले संगठन सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा ने इस मुद्दे को उठाकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोमवार को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है।

संघ के महासचिव सुभाष लांबा के मुताबिक, प्रदेश में कर्मचारियों की कुल तादाद सवा तीन लाख के आसपास है। अभी तक सरकारी विभागों के करीब 2 लाख 25 हजार कर्मचारियों, बिजली निगमों, विश्वविद्यालयों, हाऊसिंग बोर्ड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के करीब 40 हजार कर्मचारियों को सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल गया है लेकिन, अभी भी बोर्डों, निगमों के करीब 50 हजार कर्मचारी और इतने ही नॉन रेग्युलर कर्मचारी आजतक इस सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। इनमें पंचायती राज संस्थाओं के 10 हजार सफाई कर्मी, लोकल बॉडीज के भी कर्मचारी शामिल हैं।

लांबा के मुताबिक, इसके अलावा सरकारी विभागों के पेंशनरों और मृतक कर्मचारियों के परिजनों को भी सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों में दिए गए बैनिफिट का लाभ नहीं मिल पाया है। मृतक कर्मचारियों से जुड़े ऐसे करीब 3 हजार केस हैं, जबकि पेंशनरों के मामले की तादाद एक लाख के आसपास है। लांबा के मुताबिक, सोमवार शेष कर्मचारियों को भी सातवे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसके लिए जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे और अगर सरकार नहीं चेती तो 2 जुलाई को रोहतक में संघ का राज्य स्तरीय सम्मेलन बुलाकर नई रणनीति तैयार की जाएगी।