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हरियाणा: गेस्ट टीचर्स को HC का झटका, सरकार की अपील खारिज

हरियाणा में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को विभाग द्वारा रेगुलर टीचर्स से ज्यादा अहमियत देना फिर से...

नवभारत टाइम्स 6 Sep 2018, 10:58 pm
चंडीगढ़
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हरियाणा में काम कर रहे गेस्ट टीचर्स को विभाग द्वारा रेगुलर टीचर्स से ज्यादा अहमियत देना फिर से विभाग के लिए सिरदर्द साबित हुआ है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 10 नवंबर 2017 को आनंद कुमार बनाम हरियाणा सरकार मामले सहित 30 अन्य याचिकाओं का सामूहिक फैसला सुनाते हुए यह निर्णय दिया था कि शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादले करते समय गेस्ट टीचर्स के सभी पदों को रिक्त मान कर रेगुलर टीचर्स के तबादले करे।

वर्ष 2016 में सैंकड़ों रेगुलर जेबीटी शिक्षकों ने अधिवक्ता जगबीर मलिक के माध्यम से याचिकाएं दायर करके ट्रांसफर पॉलिसी-2015 में गेस्ट टीचर्स के पदों को रिक्त न मानने के विभागीय फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर हाईकोर्ट की एकल बेंच ने फैसला याचिकाकर्ता रेगुलर टीचर्स के हक में सुनाया था और 3 महीने में फैसले का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। विभाग ने हाईकोर्ट की एकल बेंच के इस 10 नवम्बर 2017 को दिए गये फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील दाखिल की थी और एकल बेंच के फैसले पर रोक लगाने व रद्द करने की मांग की थी।

गुरुवार को विभाग द्वारा डबल बेंच में दायर अपील की सुनवाई में प्रतिवादी आनंद कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता जगबीर मलिक ने सरकार की अपील का कड़ा विरोध किया और बहस करते हुए अपील को खारिज करने योग्य बताया। बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश एंव जस्टिस अरुण पल्ली खंडपीठ ने सरकार/विभाग की अपील को विचारयोग्य न मानते हुए खारिज कर दिया। इस मामले में विभाग की अपील खारिज होने से अब हजारों रेगुलर शिक्षकों को तबादलों में अपने मनपसन्द जिलों व स्कूलों में तबादला करवाने का अवसर मिलेगा। हालांकि हाईकोर्ट के निरन्तर कड़े रुख के चलते सरकार द्वारा अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु बनाई गई नई 'कैडर चेंज पॉलिसी-2018' में गेस्ट टीचर्स के पदों को पहले से ही रिक्त मानने का प्रावधान कर दिया गया है और 5 सितम्बर को इस नई पॉलिसी को कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है।

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