सोमदेव आर्य, हथीन : हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रुपये की मिड डे मील परियोजना को जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों को सौंपने की तैयारी तेज कर दी है। मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की अतिरिक्त निदेशक डॉ. वंदना दिसोदिया ने बताया कि मिड डे मील स्कीम जिला परिषद, शहरी स्थानीय निकायों को देने का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री से मंजूरी मिल गई है। अब वित्त विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में इस समय 32 हजार 610 कुक कम हेल्पर काम कर रहे हैं। बीते साल 310 करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए रखा गया था। हरियाणा में 8692 प्राइमरी सरकारी, 6329 अपर प्राइमरी, पांच स्थानीय निकाय और 52 एनसीएलपी स्कूलों के 16.30 लाख बच्चों को मिड डे मील परोसा जाता है। जिला परिषद पलवल की चेयरपर्सन चमेली देवी सोलंकी का कहना है कि हमारे पास मिड डे मील का चार्ज आते ही उसे पूरी निष्ठा से चलाया जाएगा।
मिड डे मील परियोजना जिला परिषदों के हवाले होगी
हरियाणा सरकार ने 300 करोड़ रुपये की मिड डे मील परियोजना को जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों को सौंपने की तैयारी तेज कर दी है। मौलिक शिक्षा विभाग ...
Navbharat Times 15 Sep 2017, 8:00 am