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500 रुपये में LPG सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली... सीएम गहलोत ने पेश किया गुजरात में कांग्रेस का घोषणा पत्र

Gujarat Congress Manifesto : अशोक गहलोत ने शनिवार को गुजरात में कांग्रेस का घोषणा पत्र पेश किया। इससे साथ ही गहलोत ने 'राजस्थान मॉडल' से अधिक सुविधाएं गुजरात में मुहैया कराने का वादा किया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा।

guest Ram-swaroop-Lamror | Lipi 13 Nov 2022, 5:10 pm
जयपुर: गुजरात विधानसभा चुनाव में 'राजस्थान मॉडल' छाया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अहमदाबाद में कांग्रेस का विजन डॉक्यूमेंट यानी कि घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में राजस्थान की तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया है। गहलोत ने कहा कि अगर कांग्रेस गुजरात की सत्ता में आती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, संविदा के बजाय स्थायी सरकारी नौकरी और मुफ्त बिजली सहित तमाम सुविधाएं गुजरात की जनता को दी जाएगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के विकास मॉडल की तारीफ पूरे देश में हो रही है। उसी तर्ज पर गुजरात में भी विकास कार्य किए जाएंगे।
नवभारतटाइम्स.कॉम Gujarat Congress Manifesto
सीएम अशोक गहलोत गुजरात कांग्रेस के नेताओं के साथ



हिंदुत्व के मुद्दे को विकास के मुद्दे से दी जा रही चुनौती
चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं कि वे हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और जीतने में कामयाब रहती है। इसी हिंदुत्व के मुद्दे को कांग्रेस ने विकास के मुद्दे से चुनौती दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती आई हैं। कांग्रेस थोती घोषणाएं और झूठे वादे नहीं करती है। अशोक गहलोत ने कहा कि सत्ता में आने के बाद घोषणा पत्र को पूरा करना कांग्रेस की प्राथमिकता रहती है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी कहती हैं कि घोषणा पत्र में किए गए वादे जल्द से जल्द पूरे हों।

कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये हैं मुख्य वादे
- सरकारी और अर्द्ध-सरकारी विभागों में लगभग 10 लाख रिक्त पदों को भरे जाएंगे।
- 500 रुपए की रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर
- हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली
- सरकारी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक मुफ्त चिकित्सा उपचार
- जरूरतमंद छात्रों को 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति
- स्कूलों और कॉलेजों द्वारा वर्तमान में ली जाने वाली फीस में 25 प्रतिशत की कटौती का वादा किया है।
- दिव्यांगों, विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद महिलाओं को 2,000 रुपए पेंशन
- वेतनभोगी वर्ग के साथ-साथ आयकर के अंतर्गत आने वाले अन्य पेशेवरों को पेशेवर कर का भुगतान करने से छूट
- मछुआरों का तीन लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा।

राजस्थान के बाद तीन राज्य लागू कर चुके ओल्ड पेंशन स्कीम
विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अब पुरानी पेंशन योजना बड़ा मुद्दा बन गई है। राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। राजस्थान सरकार के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसे में अब भाजपा शासित राज्यों में भी बीजेपी पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव बन गया है। (रिपोर्ट - रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर)
लेखक के बारे में
सुधेंद्र प्रताप सिंह
नवभारत टाइम्स डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर। पत्रकारिता में लोकल न्यूज पेपर अग्रभारत से सफर की शुरुआत की। यहां से कारवां बढ़ता हुआ कल्पतरू एक्सप्रेस, हिंदुस्तान न्यूज पेपर, न्यूज18 होते हुए एनबीटी.कॉम में पहुंचा। लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में रुचि।... और पढ़ें

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