वंचित-पिछड़ों को ध्यान में रखकर फैसला लें अधिकारी: अशोक गहलोत

जयपुर
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देना ही राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है। उन्होंने कहा कि राजस्थान राज्य सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण के बाद संविधान की भावना के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए राज्य सरकार की इस मंशा पर खरा उतरें।

गहलोत शनिवार को हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में राज्य सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा, ‘जीवन में जब भी कोई फैसला लेने में संकोच हो तो यह सोचकर फैसला लें कि आपके फैसले से अंतिम पंक्ति में खडे़ गरीब व्यक्ति को क्या लाभ होगा।’ उन्होंने कहा, 'गांधीजी का जीवन एक खजाना है। आप सब भी उनकी जीवनी को अवश्य पढ़ें। यह जीवन भर पूंजी के रूप में काम आएगी।'

उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार गांधीजी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की स्थापना करने जा रही है। बाद में इसे विभाग के रूप में स्थापित किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संस्थान (ओटीएस) में सुविधाओं का विस्तार करेगी। मुख्यमंत्री ने यहां नए ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की।