तमिलनाडु: विपक्ष रहा नदारद, लोकायुक्त विधेयक पारित

चेन्नै
तमिलनाडु विधानसभा ने लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त की संस्था का गठन करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को पारित कर दिया। इससे पहले विपक्ष ने प्रस्तावित कानून को अधिकारविहीन करार देते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

डीएमके और उसके सहयोगियों कांग्रेस और आईयूएमएल ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की मांग की। उनका अनुरोध नहीं माने जाने पर इन दलों के सदस्यों ने विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। डीएमके और उसके सहयोगी दलों के बर्हिगमन के बाद सदन ने तमिलनाडु लोकायुक्त विधेयक 2018 को ध्वनि मत से पारित कर दिया।

तमिलनाडु लोकायुक्त विधेयक, 2018 मत्स्यपालन एवं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार मंत्री डी जयकुमार ने पेश किया। इस विधेयक के कानून बनने पर लोकायुक्त की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, जो सरकारी सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेंगे। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ ही मौजूदा एवं पूर्व मंत्री, मौजूदा या पूर्व विधायक होंगे।