प्रयागराज
कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन में बंद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले सप्ताह लगभग आधा दर्जन कोर्ट बैठाने का निर्णय लिया गया है । छोटे अपराधों से संबंधित जमानती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण ना पाने के कारण हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है । वकीलों द्वारा इस सम्बन्ध में कोर्ट से बार-बार अनुरोध किया जा रहा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अदालती कार्रवाई शुरू कराने का फैसला किया।
चीफ जस्टिस की सहमति से चीफ जस्टिस कोर्ट के अलावा आधा दर्जन अदालतें हाईकोर्ट में बैठेगी और इन अदालतों के द्वारा 18 व 19 मार्च को सूचीबद्ध लघु अपराधों से सम्बंधित जमानती प्रार्थना पत्रों का कोर्ट अगले सप्ताह बैठकर निस्तारण करेगी। वकीलों का सहयोग इस प्रक्रिया में ई मेल के जरिए लिया जाएगा ।
एक डिवीजन बेंच भी करेगी काम
अगले सप्ताह एक डिवीजन बेंच भी बैठेगी जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। गौरतलब हो कि, फिलहाल सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच ही अति आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रही है। हालांकि लंबित मामलों को देखते हुए अदालत में कामकाज शुरू करने का फैसला किया गया है।
कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन में बंद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अगले सप्ताह लगभग आधा दर्जन कोर्ट बैठाने का निर्णय लिया गया है । छोटे अपराधों से संबंधित जमानती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण ना पाने के कारण हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय लिया है । वकीलों द्वारा इस सम्बन्ध में कोर्ट से बार-बार अनुरोध किया जा रहा था, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने खुद इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अदालती कार्रवाई शुरू कराने का फैसला किया।
चीफ जस्टिस की सहमति से चीफ जस्टिस कोर्ट के अलावा आधा दर्जन अदालतें हाईकोर्ट में बैठेगी और इन अदालतों के द्वारा 18 व 19 मार्च को सूचीबद्ध लघु अपराधों से सम्बंधित जमानती प्रार्थना पत्रों का कोर्ट अगले सप्ताह बैठकर निस्तारण करेगी। वकीलों का सहयोग इस प्रक्रिया में ई मेल के जरिए लिया जाएगा ।
एक डिवीजन बेंच भी करेगी काम
अगले सप्ताह एक डिवीजन बेंच भी बैठेगी जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। गौरतलब हो कि, फिलहाल सिर्फ चीफ जस्टिस की बेंच ही अति आवश्यक मामलों की सुनवाई कर रही है। हालांकि लंबित मामलों को देखते हुए अदालत में कामकाज शुरू करने का फैसला किया गया है।