लखनऊ
कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कहर बरपा रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन क्यों न लगा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। इसके साथ ही खुले मैदान में अस्थाई अस्पताल बनाएं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। इसकी अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी: HC
हाईकोर्ट ने कहा कि नदी में तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। हमें संक्रमण रोकने के प्रयास करने होंगे। जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। संक्रमण को एक साल से बीत रहे, लेकिन इलाज की सुविधाएं नहीं बढ़ी।
कोर्ट ने कही ये बड़ी बातें
कोरोना वायरस का संक्रमण यूपी में कहर बरपा रहा है। कोरोना से मचे हाहाकार के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा है कि राज्य में लॉकडाउन क्यों न लगा दिया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना को लेकर राज्य सरकार को सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि राज्य सरकार कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। इसके साथ ही खुले मैदान में अस्थाई अस्पताल बनाएं। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। इसकी अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी।
जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी: HC
हाईकोर्ट ने कहा कि नदी में तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते। हमें संक्रमण रोकने के प्रयास करने होंगे। जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा कि जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ रह जाएगा। संक्रमण को एक साल से बीत रहे, लेकिन इलाज की सुविधाएं नहीं बढ़ी।
कोर्ट ने कही ये बड़ी बातें
- उत्तरप्रदेश सरकार पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे।
- बढ़ते संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू छोटा कदम है।
- जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी।
- जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अर्थ।
- संक्रमण को एक साल बीते, लेकिन सुविधाएं नहीं
- सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया, सुनवाई 19 को