नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो को कैबिनेट की मंजूरी, अब केंद्र से भी मिलेगा पैसा

नई दिल्ली
नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच निर्माणाधीन मेट्रो रेल लाइन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस लाइन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है, लेकिन अब केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद इस मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के हिस्से में रूप में भी 687 करोड़ रुपये की रकम मिलेगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 70 फीसदी सिविल वर्क पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि अगले साल तक यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में 29.70 किमी लंबे इस मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दरअसल, यूपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद दिल्ली मेट्रो ने इस प्रोजेक्ट पर मई 2015 में ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। मेट्रो ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पहले से ही अप्रैल 2018 का टारगेट रखा है। चूंकि इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली थी इसलिए केंद्र सरकार के हिस्से की राशि इस प्रोजेक्ट को नहीं मिल पा रही थी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट का कार्य यूपी सरकार, नोएडा अथॉरिटी और एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मिलने वाली रकम से मेट्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। प्रोजेक्ट पर कुल 5503 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा आने जाने में आसानी होगी बल्कि दिल्ली से भी ग्रेटर नोएडा सीधे मेट्रो के जरिए जुड़ जाएगा। इसका एक फायदा यह भी होगा कि अब दिल्ली में कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ग्रेटर नोएडा कम वक्त में पहुंचना संभव हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जब इस मेट्रो रेल लाइन को चालू किया जाएगा तो 2018-19 में इस लाइन पर रोजाना दो लाख 30 हजार पैसेंजर सफर करेंगे।