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उत्तराखंड: डॉक्टरों के इंसेंटिव पर हाई कोर्ट का सरकार को अल्टीमेटम

टाइम्स न्यूज नेटवर्क 12 May 2017, 7:14 pm
नैनीताल
नवभारतटाइम्स.कॉम 46489104

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों के इंसेंटिव के बारे में फैसला लेने के लिए 24 घंटे का वक्त दिया है। याचिकाकर्ता डॉ. दर्शन गौड़ ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित इंसेंटिव नहीं दे रही है। यह इंसेंटिव पहले साल में सैलरी का 10%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल में 30% होना चाहिए।

डॉ. गौड़ ने यह भी कहा कि वादा किए जाने के बावजूद डॉक्टरों को इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने MCI को गाइडलाइन बनाने को कहा था, जिसके बाद ही इंसेंटिव की शुरूआत हुई। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन डॉक्टरों का जिक्र था, जिनका ट्रांसफर पहाड़ी इलाकों में हुआ था लेकिन उन डॉक्टरों ने ज्वाइन नहीं किया था। दिसंबर में ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने लचर स्वास्थ्य सुविधा से निजात पाने के लिए एक चार सदस्यीय कमिटी का गठन किया था। जिसका काम पोस्टिंग पर ना जाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था।

सरकार का उद्देश्य उन डॉक्टरों पर अंकुश लगाना था, जिन्होंने उत्तराखंड से अपना MBBS पूरा किया और पांच साल (2008-2013) के कोर्स के लिए फीस सब्सिडी भी ली। सरकार के साथ एक बांड साइन किया कि वे MBBS पूरा करने के बाद पहाड़ी इलाकों में काम करेंगे लेकिन ज्वाइन ही नहीं किया। दिसंबर 2016 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, यहां 2400 डॉक्टरों की जगह पर सिर्फ 800 डॉक्टर काम कर रहे हैं। डॉक्टरों को पहाड़ी इलाकों में भेज पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

कुल 13 जिलों में चमौली ऐसा जिला है जिसमें डॉक्टरों की कुल संख्या की 75% सीटें खाली हैं और देहरादून में 64% सीटें भरी हुई हैं। डॉक्टरों ने अपने 'असंवैधानिक' ट्रांसफर के खिलाफ दर्जनों मुकदमें दायर कर रखे हैं, जो कि अभी भी अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं।

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