काठमांडू
भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगीं चीन की राजदूत हाओ यांकी को करारा झटका लगा है। चीनी राजदूत अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति से सीधे नहीं मिल सकेंगी। दरअसल, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमैट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा।
भारत के खिलाफ चीनी अजेंडे को सेट करने में जुटीं हाओ
माना जा रहा है कि देश में जारी इस विरोध से सकते में आई ओली सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि पाकिस्तान में काम कर चुकीं हाओ यांकी ने नेपाली प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। फार्राटेदार उर्दू बोलने में माहिर हाओ इन दिनों नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी अजेंडे को सेट करने में जुट गई हैं।
चीनी राजनयिकों की नई पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाली 'वुल्फ वॉरियर' हाओ ने बेहद कम समय के अंदर के नेपाल के सत्ता गलियारों में जोरदार पकड़ बना ली है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ओली के समर्थन में खड़ा रखा जाए जो इन भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले चुके हैं। यही नहीं ओली सरकार ने चीनी राजदूत के इशारे पर अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
भारत के सख्त रुख के बाद अब ओली के सुर बदल गए
दरअसल, चीन को लग रहा है कि ओली ही वह तुरुप का इक्का हैं जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओली भी पिछले दिनों लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे थे। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर के चीन को खुश रखें। इससे उनकी सत्ता बची रहेगी।
उधर, भारत के सख्त रुख के बाद अब ओली के सुर बदल गए हैं। ओली पिछले भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने भारत-नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नेपाल में हाओ की हनक का आलम यह है कि अब तक नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरन चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली के घर तक जब चाहे हाओ आ जा सकती थीं। नेपाल की राष्ट्रपति चीनी राजदूत को स्पेशल डिनर पर बुलाती हैं और अकेले में मुलाकात करती थीं। इसकी जानकारी खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय को भी नहीं दी जाती थी।
भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काने में लगीं चीन की राजदूत हाओ यांकी को करारा झटका लगा है। चीनी राजदूत अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति से सीधे नहीं मिल सकेंगी। दरअसल, नेपाल के विदेश मंत्रालय ने विदेशी राजनयिकों के लिए नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी फॉरेन डिप्लोमैट किसी भी नेता से सीधे मुलाकात नहीं कर सकेगा।
भारत के खिलाफ चीनी अजेंडे को सेट करने में जुटीं हाओ
माना जा रहा है कि देश में जारी इस विरोध से सकते में आई ओली सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बता दें कि पाकिस्तान में काम कर चुकीं हाओ यांकी ने नेपाली प्रधानमंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। फार्राटेदार उर्दू बोलने में माहिर हाओ इन दिनों नेपाल में भारत और अमेरिका के खिलाफ चीनी अजेंडे को सेट करने में जुट गई हैं।
चीनी राजनयिकों की नई पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाली 'वुल्फ वॉरियर' हाओ ने बेहद कम समय के अंदर के नेपाल के सत्ता गलियारों में जोरदार पकड़ बना ली है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरीके से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ओली के समर्थन में खड़ा रखा जाए जो इन भारत के खिलाफ लगातार कई फैसले ले चुके हैं। यही नहीं ओली सरकार ने चीनी राजदूत के इशारे पर अमेरिका से मिलने वाली 50 करोड़ डॉलर की सहायता को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
भारत के सख्त रुख के बाद अब ओली के सुर बदल गए
दरअसल, चीन को लग रहा है कि ओली ही वह तुरुप का इक्का हैं जिन्हें नेपाल में भारत और अमेरिका के प्रभाव को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं ओली भी पिछले दिनों लगातार चीनी राजदूत के इशारे पर भारत के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे थे। उनकी कोशिश है कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके और कदम उठाकर के चीन को खुश रखें। इससे उनकी सत्ता बची रहेगी।
उधर, भारत के सख्त रुख के बाद अब ओली के सुर बदल गए हैं। ओली पिछले भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। इस दौरान उन्होंने भारत-नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नेपाल में हाओ की हनक का आलम यह है कि अब तक नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल पूरन चंद्र थापा से लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली के घर तक जब चाहे हाओ आ जा सकती थीं। नेपाल की राष्ट्रपति चीनी राजदूत को स्पेशल डिनर पर बुलाती हैं और अकेले में मुलाकात करती थीं। इसकी जानकारी खुद नेपाल के विदेश मंत्रालय को भी नहीं दी जाती थी।