नई दिल्ली
किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Canada PM Justin Trudeau) के हाल में आए बयान पर भारत की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया। विदेश मंत्रालय ने न केवल इसे देश के आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर यह जारी रहा तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को 'गंभीर नुकसान' पहुंचेगा। भारत की ओर से नाराजगी जताए जाने के बावजूद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपने पुराने रुख को ही कायम रखा है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर अपना रुख दोहराया। एक सवाल के जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, 'कनाडा हमेशा दुनियाभर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के समर्थन में खड़ा रहेगा। और हम तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं।' इससे पहले भारत ने किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के दूसरे नेताओं की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडाई प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप के समान है।
इसे भी पढ़ें:- कनाडा पीएम ट्रूडो के बयान पर भारत सख्त, उच्चायुक्त को किया तलब
भारत ने जताई कड़ी आपत्ति, कनाडा के उच्चायुक्त को किया तलब
इसके साथ ही कनाडाई राजनयिक को आपत्ति पत्र (डिमार्श) भी सौंपा गया। ट्रूडो ने भारत में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा साथ रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्थिति पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुददे पर कनाडा के नेताओं की ओर से की गई टिप्पणी की वजह से कनाडा में हमारे मिशन के सामने भीड़ जमा हुई जिससे सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है।
ट्रूडो के नए बयान से क्या बिगड़ेंगे दोनों देशों के रिश्ते?
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार भारतीय राजनयिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कनाडाई नेताओं के बयानों पर कड़ी टिप्पणी की थी। मंत्रालय ने कहा था कि हमने कनाडाई नेताओं की ओर से भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों। बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाई। हालांकि, ट्रूडो का ताजा बयान दोनों देशों के रिश्तों को और प्रभावित करेगा।
किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो (Canada PM Justin Trudeau) के हाल में आए बयान पर भारत की ओर से कड़ा ऐतराज जताया गया। विदेश मंत्रालय ने न केवल इसे देश के आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर यह जारी रहा तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को 'गंभीर नुकसान' पहुंचेगा। भारत की ओर से नाराजगी जताए जाने के बावजूद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर अपने पुराने रुख को ही कायम रखा है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध पर अपना रुख दोहराया। एक सवाल के जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, 'कनाडा हमेशा दुनियाभर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन के अधिकार के समर्थन में खड़ा रहेगा। और हम तनाव को घटाने और संवाद के लिए कदम उठाए जाने से बेहद खुश हैं।' इससे पहले भारत ने किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के दूसरे नेताओं की टिप्पणी पर नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया गया। उन्हें सूचित किया गया कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडाई प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप के समान है।
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इसके साथ ही कनाडाई राजनयिक को आपत्ति पत्र (डिमार्श) भी सौंपा गया। ट्रूडो ने भारत में आंदोलन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा साथ रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने स्थिति पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुददे पर कनाडा के नेताओं की ओर से की गई टिप्पणी की वजह से कनाडा में हमारे मिशन के सामने भीड़ जमा हुई जिससे सुरक्षा का मुद्दा खड़ा होता है।
ट्रूडो के नए बयान से क्या बिगड़ेंगे दोनों देशों के रिश्ते?
विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार भारतीय राजनयिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने कनाडाई नेताओं के बयानों पर कड़ी टिप्पणी की थी। मंत्रालय ने कहा था कि हमने कनाडाई नेताओं की ओर से भारत में किसानों से संबंधित कुछ ऐसी टिप्पणियों को देखा है जो भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं। इस तरह की टिप्पणियां अनुचित हैं, खासकर जब वे एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों। बेहतर होगा कि कूटनीतिक बातचीत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाई। हालांकि, ट्रूडो का ताजा बयान दोनों देशों के रिश्तों को और प्रभावित करेगा।