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भारत के साथ DGMO स्तर की वार्ता के प्रस्ताव पर विचार कर रहा पाकिस्तान

नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री पर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान चार साल के अंतराल के बाद भारत के साथ DGMO स्तर की बैठक के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई...

पीटीआई 16 Jan 2018, 10:55 pm
इस्लामाबाद
नवभारतटाइम्स.कॉम प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

नियंत्रण रेखा और वर्किंग बाउंड्री पर तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान चार साल के अंतराल के बाद भारत के साथ DGMO स्तर की बैठक के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि इस बैठक में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास बहाल करने के उपायों पर बात हो सकती है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही कहा था कि नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में उसके चार सैनिक मारे गए जबकि पांच अन्य जख्मी हो गए। हालांकि भारतीय सेना ने कहा है कि जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान के 7 सैनिक मारे गए थे।

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‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को सेनेट डिफेंस कमिटी को बताया था कि डीजीएमओ (सैन्य अभियानों के महानिदेशक) की बैठक के एक ताजा प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारी ने सेनेटरों को भारत की ओर से कथित संघर्षविराम उल्लंघनों के ताजा ट्रेंड्स की जानकारी भी दी थी।

गौरतलब है कि नवंबर में दोनों देशों के DGMO के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। यह बातचीत पाकिस्तान के अनुरोध के बाद हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक डीजीएमओ स्तर की संभावित बैठक में विश्वास बहाली के उपाय के तौर पर इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि नियंत्रण रेखा पर इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की क्षमता में कमी की जाए।

भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच हॉटलाइन संपर्क भी है, लेकिन उन्होंने चार साल पहले वाघा (लाहौर और अमृतसर के बीच का एक गांव) में आमने-सामने मुलाकात की थी। 24 दिसंबर 2013 को हुई यह बैठक 14 साल के अंतराल के बाद हुई थी। उस बैठक में भी नियंत्रण रेखा एवं वर्किंग बाउंड्री पर शांति सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई थी।

इस बीच, सेनेट समिति ने आम सहमति से प्रस्ताव पारित कर भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को दिखावे का बताया था। समिति ने इसे 'युद्ध जैसा' भड़काऊ करार दिया।

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